लॉकडाउन में नयी राशन कार्ड योजना हो सकती है लागु, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना सुप्रीम कोर्ट का आदेश केंद्र शुरू करे एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना
केंद्र सरकार की नई योजना “एक देश, एक राशन कार्ड” जिससे अब एक ही राशन कार्ड पर मिलेगा पूरे देशभर में राशन
| योजना का नाम | एक देश एक राशन कार्ड योजना |
| घोषणा की गई | श्री राम विलास पासवान |
| उद्देश्य | एक ऐसा कार्ड जो पुरे देश में मान्य हो जिससे कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे. |
| योजना की शुरुआत | जून 2020 |
| लाभार्थी | भारतीय राशनकार्ड धारक |
| नोडल एजेंसी | भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI) |
| Official Website | https://pdsportal.nic.in/ |
Contents
लॉकडाउन में नयी राशन कार्ड योजना
देशभर के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सहूलियत देने और राशन वितरण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक नई योजना शुरू की है
जिसका नाम है, वन नेशन वन राशन कार्ड। यह योजना एक जनवरी 2020 से देश के 12 राज्यों में लागू हो चुकी है, इससे पहले पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को अगस्त 2019 में चार राज्य आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में लागू किया गया था। इसके बाद एक जनवरी से इसे पंजाब, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, मध्यप्रदेश और त्रिपुरा में लागू कर दिया गया। यहां पुराने राशन कार्ड से नए राशन कार्ड की मर्जिंग जारी है। केंद्र सरकार के मुताबिक, 1 जून 2020 तक देश के सभी राज्य इस योजना के साथ जुड़ जाएंगे।
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एक देश एक राशन कार्ड योजना का लाभ
सुप्रीम कोर्ट का आदेश केंद्र शुरू करे एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना
- सरकार की यह योजना उपभोक्ताओं को सहूलियत प्रदान करेगी, वह किसी एक पीडीएस दुकान से राशन लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
- इससके जरिए लाभार्थी पूरे देश में किसी भी पीडीएस की दुकान से राशन खरीद सकेगा।
- अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में रह रहे लोगों को राशन में सब्सिडी से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।
- दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे लोगों को अलग से राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी।
- दुकान मालिकों पर निर्भरता कम होने के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए यह योजना कारगर साबित होगी।
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योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा ?
- केंद्रीय खाद्य एवं वितरण मंत्रालय द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया होगा।
- राशन कार्ड के यूनिक नंबर से देशभर के राशन उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा।
- सभी राशन कार्ड उपभोक्ता के आधार नंबर के साथ लिंक रहेंगे।
- हर राशन कार्ड 10 अंकों का यूनिक नंबर होगा, जिसमें पहले दो अंक राज्य के कोड होंगे।
- किसी भी राज्य में यह योजना लागू होने से पहले वहां की सभी दुकानों पर PoS (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।
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वन नेशन, वन राशन कार्ड के लिए आवेदन की जरूरत नहीं?
जिन जिन राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू हो गई है, वहां पर नए उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड ही जारी किए जा रहे हैं
साथ ही जो उपभोक्ता पहले से ही राशन कार्ड धारक हैं, उन्हें इसके लिए कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। सभी राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार खुद उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, लाभार्थियों के राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सत्यापित करेंगी।
इसके बादइंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे, और सभी पात्र नागरिकों के लिए स्वत: नया राशन कार्ड जारी हो जाएगा। जिसके जरिए वह देश के किसी भी हिस्से से अपने हिस्से का राशन लेने के लिए पात्र हो जाएंगे।
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वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का महत्व
- भारत जैसे बड़े देश में लगभग 81 करोड़ लाभार्थी उचित मूल्य की दुकानों से राशन लेते हैं।
- भारत सरकार सालाना लगभग 612 टन अनाज लाभार्थियों को वितरित करती है।
- इसकी सब्सिडी के ऊपर सरकार का सालाना खर्चा 1 लाख 78 हजार करोड़ रुपये है।
- अब तक की लिंक प्रोसेस में लगभग 3 लाख से ज्यादा राशन कार्ड फर्जी निकले।
- इस लिहाज से सरकार की इस योजना के जरिए बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा।
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