केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत राज्यों और और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजी 7,300 करोड़ रुपये की सहायता राशि।
भारत में 3 मई तक का लॉकडाउन किया गया है जिसके कारण सभी वर्गो के लोगो क़ो काफी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सभी वर्गो क़ो थोड़ी राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत कोष की घोषण की गयी थी। इसके लिए 1 लाख 70 हज़ार करोड़ रूपये का बजट पास किया गया था जिसमे अलग अलग वर्गो के लिए अलग अलग योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है।
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28 मार्च 2020 क़ो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये घोषणा की गयी थी की मनरेगा मजदूरों की जो बकाया राशि है उसका भुगतान जल्द कर दिया जायेगा और साथ में उन्होंने ये भी कहा था की अप्रैल के महीने से मनरेगा मजदूरी बड़ा कर दी जाएगी। क्योंकी पहले जो मनरेगा पर प्रतिदिन मजदूरी दी जाती थी वो प्रतिदिन 182 रूपये दी जाती थी अब उस मजदूरी क़ो बड़ा कर 202 रूपये कर दी गयी है। अब अप्रैल में जो बकाया भुगतान किया जायेगा वो 202 रूपये के हिसाब से ही किया जायेगा मतलब पहले से अब 20 रूपये बड़ा कर दिए जायेगे।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गुरुवार क़ो दी जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सभी राज्य और सभी केंद्रशासित प्रदेश क़ो 7300 करोड़ रूपये की राशि भेजी गयी है।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया की इस राशि से न सिर्फ बीते वित्त वर्ष 2019-20 की बकाया मजदूरी का भुगतान किया जायेगा बल्कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले महीने तक का भी भुगतान साथ में किया जायेगा।
साथ में उन्होंने कहा की जंहा कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं है वंहा पर मनरेगा का काम जारी रखा जाना चाइये। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाना चाइये और मुँह पर मास्क का उपयोग जरूर करे।
साथ में उन्होंने ये बताया की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 40 लाख लाभार्थियों क़ो उनको दूसरी क़िस्त और तीसरी क़िस्त उनके बैंक अकाउंट में भेज दी गयी है। ताकि पैसे के कमी के कारण किसी का भी काम न रुके। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपये के बजट में से 800.63 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गयी है।
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