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आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज2 – 10 बड़ी घोषणा – जानें बड़ी खबर
आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना 2020 – मिलेंगे ये 10 बड़े लाभ
कोरोना वायरस के कारण सभी उधोग धंदे बंद पड़े है जिसके कारण लोगो को रोजगार मिलना बंद
हो गया है जिससे जनता के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन होने के कारण लंबे समय से बंद पड़े उधोग धंदे बंद होने के कंगार पर आ गये है। जिसके कारण लाखो करोड़ो लोगो की नौकरी जाने का खतरा भी पैदा हो गया है। इसलिए लॉकडाउन से हुए नुकसान से जनता को उभारने के लिए कल रात को नरेंदर मोदी के द्वारा 20 लाख करोड़ रूपये का राहत पैकेज का ऐलान किया गया था।
जिसमे नरेंद्र मोदी ने कहा था की इस राहत पैकेज का लाभ जनता को कैसे दिया जायेगा उसके बारे में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तार से जानकारी देगी।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनता को विडियो कांफ्रेस करके विस्तार से जानकारी दी थी कि 20 लाख करोड़ रूपये का लाभ जनता को कैसे दिया जायेगा।
पीएम किसान योजना छठी किस्त अगस्त में आएगी – PM Kisan 6th Kist
क्या है आत्म निर्भर भारत अभियान (Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan)
आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत को हर तरीके से दूसरे देशों पर पराश्रितता को दूर कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने
शुरू किया है। इस अभियान के तहत घरेलु उपयोग के सामान से लेकर बड़ी मशीन तक देश में ही बनाने और स्वदेशी कंपनियों के उत्पाद खरीदने पर जोर दिया गया है, ताकि देश का पैसा देश में ही रह सकते। क्योंकि वर्त्तमान में भारत अपनी जरुरत का एक बहुत बढ़ा भाग अन्य देशों जिनमें चीन, अमेरिका और अन्य कई देशों से आयात करता है।
इस अभियान का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और कोविड-19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके। प्यारे देशवासियों एक समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान देगा प्रधानमंत्री आर्थिक राहत पैकेज में सभी सेक्टरों की दक्षता बढ़ेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। इस योजना के ज़रिये देश की अर्थ व्यवस्था को 20 लाख करोड़ रूपये का संबल मिलेगा।
पीएम किसान योजना छठी किस्त के 2000रू कब आयेंगे
| योजना का नाम | आत्मनिर्भर भारत अभियान |
| किसके द्वारा आरंभ की गई | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी |
| योजना का प्रकार | केंद्र सरकार |
| लाभार्थी | देश का प्रत्येक नागरिक |
| उद्देश्य | समृद्ध और संपन्न भारत निर्माण |
| आरंभ की तिथि | 12 मई 2020 |
| पैकेज की धनराशि | 20 लाख करोड़ रुपए |
| ऑफिशियल वेबसाइट | https://www.pmindia.gov.in/en/ |
एमएसएमई के तहत की गई 16 घोषणाएं
- अर्थव्यवस्था (Economy)
- आत्मनिर्भर (Self Independent)
- प्रणाली (System)
- मांग और आपूर्ति (Demand & Supply Chain)
- जनसांख्यिकी (Demography)
- आधारिक संरचना (better Infrastructure)
#1 MSME सेक्टर को 3 लाख करोड़ रूपये का बिना गारंटी लोन दिया जाएगा
- MSME सेक्टर को 3 लाख करोड़ रूपये का लोन मुहैया कराया जायेगा जिसकी गारन्टी भारत सरकार लेगी जो चार साल के लिए दिया जायेगा व 10 महीने तक लोन क़ी क़िस्त चुकाने में छूट दी जाएगी।
- अगर आप इस लोन का लाभ लेना चाहते है तो उसके लिए आपको 31 अक्टूबर 2020 से पहले ये लोन लेने के लिए आवेदन करना होगा।
- संकट में फंसे MSME को उभारने के लिए मोदी सरकार सरकार देगी 20 हजार करोड़ का पैकेज।
- माइक्रो की श्रेणी में जो पहले 25 लाख तक की मैनुफैक्चरिंग करने वाले यूनिट आती थे अब उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये तक मैनुफैक्चरिंग करने वाले यूनिट को भी शामिल कर लिया गया है मतलब माइक्रो इंडस्ट्री में वो आते है जिसमे 25 लाख रूपये तक निवेश किया जाता है लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये कर दिया अब 1 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाले भी माइक्रो इंडस्ट्री की श्रेणी में आएंगे।
- MSME के लिए 50 हजार करोड़ का फंड ऑफ फंड बनाया जायेगा।
- इससे लोन के द्वारा 45 लाख उद्योगों को फायदा दिया जायेगा ताकि उनको लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से उभारा जा सके।
- MSME को एक बड़ी राहत ये है कि स्माल इंडस्ट्री के लिए 10 करोड़ रूपये त का निवेश करने पर 50 करोड़ रूपये तक का लाभ व 20 करोड़ रूपये का निवेश करने पर 100 करोड़ रूपये का टर्नओवर आएगा।
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#2 बिजली कंपनियों को केंद्र सरकार 90 हजार करोड़ रुपए देगी
लॉकडाउन होने के कारण सभी राज्य की बिजली कंपनियों ने तीन महीने तक बिजली बिल जमा करने कि छूट दी गयी थी। क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण सभी काम धंदे बंद है तो गरीब लोग पैसे नहीं होने के कारण बिल भरे कहा से जिसके कारण बिजली कंपनियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। इसलिए बिजली कंपनियों को राहत देते हुए 90 हज़ार करोड़ रूपये दिए जायेंगे ताकि बिजली सप्लाई में किसी तरह कि समस्या नहीं आये।
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#3 सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को केंद्र सरकार कि तरफ से बड़ी राहत
सभी सरकारी एजेंसी के द्वारा सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को इनके काम में छह माह का एक्सटेंशन दिया जायेगा वो भी बिना किसी शर्त के दी जाएगी।
#4 24% पीएफ केंद्र सरकार भरेगी
जिन कम्पनी या फर्म में 100 से कम वर्कर काम करते है और उनकी सैलरी 15 हज़ार रूपये से कम है तो उनका 24 % पीएफ केंद्र सरकार के द्वारा भरा जायेगा।
ये पीएफ सरकार अगले तीन महीने तक भरेगी।
#5 रीयल स्टेट में बहुत निर्माण कार्य लॉकडाउन के कारण समय पर नहीं हो पाएंगे इसके लिए केंद्र सरकार ने इसके लिए 6 महीने अतिरिक्त देने कि घोषणा की है यह अतिरिक्त समय 25 मार्च से बढ़ाया जायेगा।
#6 तक कटौती के मामले में वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस और टीसीएस को 25 फीसदी घटाया जायेगा जो 13 मई 2020 तक लागु कर दिया जायेगा।
टीसीएस को 25 फीसदी घटाने पर 55 हजार करोड़ का लाभ मिलेग ये नियम अगले साल मार्च तक लागु रहेगा।
- 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा
- 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा
- होटल और पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा।
- टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ कर्मचारियों को इस आर्थिक पैकेज से राहत मिलेगी।
- 3 और महीनों के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए 2500 करोड़ रुपये का ईपीएफ समर्थन
- EPF Contribution reduced for business and workers for 3 months
- ईपीएफ अंशदान 3 महीने के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए कम हो गया
- Rs 30000 Crore Liquidity facility for NBFCS/HCs/MFIs
- एनबीएफसीएस / एचसी / एमएफआई के लिए 30000 करोड़ रुपये की तरलता सुविधा
- Rs 45000 Cr Partial Credit Guarantee Scheme For NBFC
- एनबीएफसी के लिए 45000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना
- Rs 90000 Crore Liquidity injection for DISCOMs
- DISCOM के लिए 90000 करोड़ रुपये की तरलता इंजेक्शन
- Relief to Contractors
- ठेकेदारों को राहत
- Extension of registration and completion date of real estate projects under RERA
- RERA के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और पूर्णता तिथि का विस्तार
- Rs 50000 cr Liquidity through TDs/TCS reduction
- टीडीएस / टीसीएस कटौती के माध्यम से 50000 करोड़ रुपये की तरलता
- Other Tax Measures
- अन्य कर उपाय
आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभार्थी
- देश का गरीब नागरिक
- श्रमिक
- प्रवासी मजदूर
- पशुपालक
- मछुआरे
- किसान
- संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति
- काश्तकार
- कुटीर उद्योग
- लघु उद्योग
- मध्यमवर्गीय उद्योग
- कृषि प्रणाली (Reformation Of Agricultural Supply Chain & System)
- सरल और स्पष्ट नियम कानून (Rational Tax System)
- उत्तम आधारिक संरचना (Reformation Of Infrastructure)
- समर्थ और संकल्पित मानवाधिकार ( Capable Human Resources)
- बेहतर वित्तीय सेवा (A Good Financial System)
- नए व्यवसाय को प्रेरित करना (To Motivate New Business)
- निवेश को प्रेरित करना (Provide Good Investment Opportunities)
- मेक इन इंडिया (Make In India Mission)
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