February 27, 2020

केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार नई योजनाओं की सूची|Scheme Announced in Budget 2020 (in Hindi)

फरवरी 2020 में केंद्रीय बजट 2020-21 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में  पेश किया है। निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किया गया यह उनका दूसरा बजट है।यह बजट अन्य बजट की तुलना में संतुलित और चुनावी माहौल से बिल्कुल अलग बजट था।

बजट 2020-21 में चर्चित रही योजनाओं की सूची | List of Govt. Schemes Discussed in Union Budget (in Hindi)

इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कई नई योजना को शुरू किया गया है।तथा इस बजट के अंतर्गत कई पुरानी योजनाओं के फंड को बढ़ाया गया है। इस बजट में देश के सभी नागरिकों, किसानों व व्यापारियों को संतुलित लाभ प्रदान किया गया है।

केंद्रीय बजट 2020-21 में सरकार ने कुछ केंद्रीय योजनाओं की शुरुआत की है।सरकार ने इस बजट में ज्यादा नई योजनाओं की शुरुआत नहीं की है क्योंकि सरकार के अनुसार पहले की योजनाएं के सफल होने के बाद ही अन्य योजनाओं को चलाया जाएगा। इस बजट का उद्देश्य  देश की अर्थव्यवस्था व विदेशी निवेश को बढ़ाना और किसानों की आय को दोगुना करना है।

तो चलिए जानते हैं केंद्रीय बजट 2020 – 21 में सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रमुख केंद्रीय योजनाएं।

 किसान रेल योजना (Kisan Rally Scheme) ; 

इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए अपने उत्पाद दूसरे शहर में बेचने के लिए सरकार प्रत्येक रेल में उनके उत्पाद के लिए वातानुकूलित डिब्बों का निर्माण करेगी। जिससे किसान आसानी से रेल के द्वारा अपने उत्पाद को दूसरे शहरों में कम पैसों मैं पहुंचा पाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों से बहुत ही कम कीमत में इन डिब्बों को उपयोग में ले पाएंगे।

 ग्राम भंडारण योजना (Village storage scheme) ;

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण अपने क्षेत्र में भंडारण केंद्रों का निर्माण करेंगे।  भंडारण केंद्रों के निर्माण का पैसा सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा जबकि भूमि ग्रामीणों को देनी होगी। इन भंडारण केंद्रों में किसान अपने खाद, उत्पादों का भंडारण कर पाएंगे।

जैविक खेती पोर्टल (Organic Farming Portal) ;

सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर जाकर किसान अपने जैविक उत्पादकों को ऑनलाइन बेच पाएंगे। इस पोर्टल के जरिए जैविक खेती करने वाले किसान खरीदार को सीधे ही समान बेचेंगे ताकि कालाबाजारी जैसी समस्याओं से किसान को सामना ना करना पड़े।

जन औषधि केंद्र योजना (Jan Aushadhi Kendra Scheme) ;

इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक जिले में जन औषधि केंद्र खोलेगी। इन औषधि केंद्रों में मात्र आयुर्वेदिक तरीके से ही बीमारी का इलाज किया जाएगा तथा योग के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ इन औषधि केंद्रों में योग चिकित्सा भी दी जाएगी।

 प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना (Prepaid Smart Meter Scheme);

इस योजना के अंतर्गत देश के सभी पुराने मीटर के स्थान पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का खतरा कम होगा तथा इन प्रीपेड मीटर रिचार्ज करवाने से ही चलेंगे। जिस तरह हम मोबाइल व डीटीएच में करते हैं। रिचार्ज खत्म होने के बाद में यह बिजली की सेवा नहीं देंगे तथा रिचार्ज कराने पर पुन बिजली चालू हो जाएगी।

इन योजनाओं के अलावा सरकार ने कई अन्य योजनाओं को लागू किया है। यह योजनाएं निम्न है-

  • नेशनल भर्ती एजेंसी योजना.
  • जल जीवन मिशन योजना.
  • किसान उड़ान योजना.
  • भारतनेट ऑप्टिकल फाइबर योजना.
  • कुसुम सोलर पंप योजना.
  • डाटा सेंटर स्टेबलाइज योजना.

इन सभी योजनाओं को देश की अर्थव्यवस्था की सुस्ती को दूर करने के लिए लागू किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट की शुरुआत में ही कहा था “कि यह बजट बहुत से लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। क्योंकि यह बजट भारत के भविष्य यानी 2022 के समय को देखकर बनाया गया है”

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