बिहार मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना – किसानों को किराए पर देने वाली मशीनरी/संयंत्र

मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना 2020 – बिहार की राज्य सरकार ने मध्यमवर्गीय किसान भाइयों के हित के लिए एक कल्याणकारी योजना शुरू की है, जिसका मकसद उन किसानों को कृषि से संबंधित उन्नत उपकरण उपलब्ध करना है, जो धन अभाव में उन उपकरणों की खरीदी नहीं कर सकते। योजना के तहत किसान इन उपकरण और मशीनों को किराए पर लेकर उपयोग में ले सकते हैं और वह किराया भी बेहद मामूली रहेगा। बिहार की नीतीश सरकार ने इस योजना की शुरूआत साल 24 अगस्त 2018 में की थी, साथ ही इसके क्रियान्वयन के लिए कुल 1692 करोड़ का बजट भी जारी किया गया था। योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार जगह-जगह पर प्राथमिक कृषि सहकारी क्रेडिट सोसायटी (PACS) में कृषि मशीनरी बैंक स्थापित कर रही है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 तय किए गए हैं। 

मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना का फायदा – Bihar Mukhyamantri Harit Krishi Sanyantra Yojana 2020

बिहार सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना मध्यमवर्गीय किसानों के लिए संबंल का काम करेगी। प्रदेश के जिन किसानों के पास कृषि के लिए खुद की मशीनें नहीं होती है, और वह उसे खरीदने सक्षम नहीं है। वह संबंधित उपकरणों को मामूली किराया देकर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही यह योजना राज्य में कृषि के विकास में भी कारगर कदम साबित होगी, इस योजना के लागू होने से बिहार के आम किसान मशीनों का उपयोग कर अधिक फसलों का उत्पादन करके दोगुनी कमाई कर सकते हैं। जिससे उनके विकास के साथ-साथ राज्य में भी कृषि उत्पादन होगा।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार प्रदेशभर में कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना कर रही है। यह बैंक प्राथमिक कृषि सहकारी क्रेडिट सोसायटी में स्थापित हो रहे हैं। प्रति कृषि मशीनरी बैंक स्थापित करने में 20 लाख रूपये की लागत आएगी। जहां किसानों के लिए जरूरी सभी उपकरण उपलब्ध रहेंगे। यहां से किसान सीधे उन उपकरणों को किराए पर ले सकेंगे। अभी प्रदेशभर में कृषि मशीनरी बैंक स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है, जो एक साल के भीतर पूरी हो जाएगी और किसान इसका सीधे तौर पर लाभ ले सकेंगे। 

योजना की पात्रता की प्रमुख शर्तें ? 

  • इस योजना का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासी किसान भाइयों को ही मिल सकेगा। 
  • किसानों को अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र या इससे जुड़े अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे। 
  • किसान को अपने खेत से जुड़े दस्तावेज भी दिखाने होंगे।  
  • आवेदक किसान बैंक से जुड़े किसी भी लेनदेन में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। 
  • आने वाले समय में सरकार इस योजना की पात्रता से जुड़ी कुछ और शर्तें जारी कर सकती है। 

योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

फिलहाल मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, प्रदेशभर में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित होने के बाद ही सरकार इस दिशा में अगला कदम उठाएगी। जैसे ही सरकार इससे जुड़ा फैसला लेती है, उसकी जानकारी हम अपने पोर्टल पर उपलब्ध कराएंगे। अगर अभी किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए स्थानीय प्राथमिक कृषि सहकारी क्रेडिट सोसायटी जाना होगा, और कृषि विकास बैंक की जानकारी लेनी होगी। यहां पर किसान ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। 

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