राजस्थान बिजली बिल पर 31 मई तक छूट

राजस्थान किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं को बिजली-पानी बिल पर 31 मई तक छूट

राजस्थान में बिजली-पानी के दो माह के बिल स्थगित होंगे, किसानो / बिजली उपभोक्ता को राहत. राजस्थान सीएम ने बिजली-पानी का मार्च-अप्रैल का बिल अब 31 मई के बाद चुकाने की छूट दी

राजस्थान बिजली बिल पर 31 मई तक छूट
राजस्थान बिजली बिल पर 31 मई तक छूट

बिजली-पानी के दो माह के बिल स्थगित Electricity Water Bill Relief In Rajasthan

राजस्थान सरकार देश की केंद्र सरकार के तरह ही अपने राज्य में कोरोना वायरस के चलते किये गए लोकदोन में प्रदेश की जनता, किसानों और उद्योगों का पूरा ख्याल रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं. ऐसा ही एक फैसला आज मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत ने किया है प्रदेश के बिजली एवं पानी उपभोक्ता के लिए जिसमे बिजली-पानी का मार्च-अप्रैल का बिल अब 31 मई के बाद चुकाने की छूट दी है.

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सरकार ने 150 यूनिट प्रति माह बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं और किसानों का मार्च व अप्रैल महीने का बिल स्थगित कर दिया है और अब किसान भाई इन बिलों का भुगतान 31 मई के बाद कर सकते हैं. इस प्रकार राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को अब कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय में बिजली एवं पानी की बिल भुगतान के बारें में चिंता लेने की जरुरत नहीं है.

बिजली पानी के बिलों पर मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से करीब 1.05 कराेड़ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं व करीब 13 लाख किसानों को कृषि कनेक्शनों के लिए राहत मिलेगी. जँहा एक तरफ राजस्थान सरकार किसानों की फसल बीमा का भुगतान करने का निर्णय पहले ही ले चुकी है, बिजली-पानी बिल माफ़ी किसानों और आम जनता के लिए एक और सौगात है.

साथ ही कृषि एवं घरेलू श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 31 मई तक बिलों का भुगतान करने पर उन्हें आगामी बिल में भुगतान राशि पर 5 प्रतिशत की छूट देने का भी फैसला किया है.

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार उपभोक्ताओं को बिल में राहत देने के लिए डिस्काॅम्स की बिजली कंपनियों को 650 करोड़ रु. देगी.

उद्याेगों का भी मार्च व अप्रैल का बिल स्थगित

ये 2 माह की बिल में छूट केवल घरेलू उपभोक्ताओं एवं किसानों को ही नहीं दी गयी है बल्कि उद्याेगों का भी मार्च व अप्रैल का फिक्स्ड बिजली चार्ज 31 मई तक स्थगित कर दिया गया है. सरकार के इस कदम से लघु, मध्यम एवं बड़ी श्रेणियों के कुल मिलाकर 1.68 लाख औद्योगिक इकाइयों काे राहत मिलेगी.

किसानों की फसल बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान करेगी राजस्थान सरकार

कोरोना वायरस की परेशानी में केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारें किसानों का विषेस ख्याल रख रही हैं, क्योंकि यदि इस बुरे समय में सबसे ज्यादा पीड़ित किसान ही हो रहा है. अतः अशोक गहलोत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगले एक माह के 700 करोड़ प्रीमियम का भुगतान करने का अहम् निर्णय लिया है.

इसके आलावा अनु. जनजाति क्षेत्र व लघु-सीमांत किसानों को सरकार मुफ्त में बीज मुहैया करवाएगी. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 5 लाख किसानों को 5 किलो प्रति किसान निशुल्क संकर मक्का बीज और प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों के 10 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति कृषक डेढ़ किलाे संकर बाजरा बीज मुफ्त दिए जायेंगे. सरकार ने इसके लिए लगभग 55 करोड़ रूपये का बजट रखा है.

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