कोरोना लॉकडाउन में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के कदम Madhya Pradesh Kisan Yojana In Lockdown
कोरोना के कारण पूरे भारत में 21 दिनों के लॉकडाउन का असर देश के हर तबके पर पड़ रहा है, लॉकडाउन के कारण लोगों के सामने रोजमर्रा की जरूरतों के साथ कई और समस्याएं आना स्वभाविक है। देश के किसान भी इससे काफी अधिक प्रभावित हुए हैं और उनके सामने सिर्फ फसलों की कटाई और बुवाई की समस्या ही नहीं आई, बल्कि आर्थिक तौर पर भी वह काफी कमजोर हुए हैं। किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिए मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है, आइए अब आपको ऐसे प्रमुख फैसले के बारे में बताते हैं।
हार्वेस्टर से कटाई की व्यवस्था
हार्वेस्टर से कटाई की व्यवस्था- मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद शिवराज सिंह ने रबी की फसलों के उपार्जन के लिए उच्च स्तरीय बैठक ली, इस बैठक में रबी की फसल की कटाई के बारे में चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अफसरों को यह निर्देश दिए, कि मजदूरों की कमी के कारण फसलों की कटाई में किसी तरह का व्यवधान नहीं आना चाहिए, और इसके लिए तत्काल हार्वेस्टर की व्यवस्था की जाए। इस दौरान सीएम शिवराज ने प्रशासनिक अधिकारियों से यह भी कहा, कि लॉकडाउन के कारण अगर राज्य की सीमाएं सील भी हैं, तो अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले हार्वेस्टरों पर रोक नहीं लगाई जाए और इनके जरिए किसानों की फसल की कटाई सुनिश्चित की जाए।
फसल खरीदी की व्यवस्था
फसल खरीदी की व्यवस्था- केंद्र की मोदी सरकार के निर्देशों के मुताबिक मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश में किसानों की फसल खरीदी की पूरी व्यवस्था की है। साथ ही खेती किसानों से जुड़े आंशिक कार्यों के लिए लॉकडाउन में छूट दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी की तारीख बढ़ाई है, तो वहीं मंडियों को भी खुला रखा गया है, जहां किसान अपनी उपज बेच सकें। हालांकि इस दौरान सभी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ किसानों के स्क्रीनिंग के निर्देश भी दिए गए हैं।
केसीसी भुगतान की तारीख बढ़ाई
केसीसी भुगतान की तारीख बढ़ाई- कोरोना के इस संकट काल में मध्यप्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में एक और कदम उठाते हुए किसान क्रेडिट कार्ड के राशि भुगतान की तारीख को भी बढ़ाया है। सरकार द्वारा राशि जमा करने की तारीख 30 मार्च की जगह 30 अप्रैल कर दी गई। सरकार द्वारा यह समय बढ़ाने से किसानों को समय पर राशि जमा न करने पर लगने वाली पैनल्टी से मुक्ति मिल गई। इस बीच सरकार द्वारा यह भी संकेत दिए गए हैं, कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं होते, तो वह निर्धारित समय को और बढ़ा सकती है।
प्राकृतिक आपदा को लेकर सर्वे कार्य जारी
प्राकृतिक आपदा को लेकर सर्वे कार्य जारी- हाल ही में मध्यप्रदेश के कई इलाकों में ओला वृष्टि के कारण किसानों की खड़ी हुई फसल खराब हो गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर जिलास्तर पर सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं, कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को हुए नुकसान का सर्वे करें, जिसका मुआवजा राज्य सरकार किसानों के खाते में डलवाएगी।
खेती पर आधारित मजदूरों की मदद
खेती पर आधारित मजदूरों की मदद- खेती पर आधारित दिहाड़ी मजदूर जिन्हें लॉकडाउन के कारण काम नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने खास व्यवस्था की है। सभी मजदूरों के खातों में सरकार द्वारा एक एक हजार रुपये की राशि डलवाई गई हैं। साथ ही उन्हें सस्ते दरों पर राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है, यह राशन बिना राशन कार्ड के भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भोजन के पैकेट भी वितरित कराए जा रहे हैं।
