मध्यप्रदेश के किसानों को मिलेगा शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मध्यप्रदेश किसान ऋण योजना 2020
शिवराज सरकार आने के बाद किसानों की शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलने की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को मिली मंजूरी।
वैसे तो इस योजना को पिछली बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गयी थी जिसमे किसानो को शून्य प्रतिशत ब्याज दर क़र्ज़ दिया जाता था लेकिन बीच में कांग्रेस सरकार के आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था लेकिन अब फिर से बीजेपी सरकार आने के बाद इस योजना को फिर से शुरू कर दिया है ।
सूत्रों की माने तो कमलनाथ सरकार आने के बाद इस शून्य प्रतिशत ब्याज दर की योजना को सुचारु रूप से निरंतर चालू रखने के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा मुख़्यमंत्री कार्यलय कई बार पत्र भेजे गए थे लेकिन इस योजना को सुचारु रूप से निरंतर चालू रखने के लिए कमलनाथ सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया था ।
इसके बारे में सहकारिता विभाग को लगातार अपैक्स बैंक पत्र लिख कर जानकारी दे रहा था क्योंकी किसानो को शून्य प्रतिशत ब्याज दर क़र्ज़ देने के लिए अपैक्स बैंक को क़र्ज़ राशि का इंतेज़ाम करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा अपनी बचत से करना होता है ।
लेकिन इसके बाद राजनीतिक उठापटक के कारण मुख्यमंत्री कमल नाथ ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बना ली और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने उसके बाद सहकारिता विभाग की फाइल फिर से खोली गयी और जैसे ही मुख्यमंत्री के पास किसानो को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर क़र्ज़ देने का मामला पहुंचा तो उन्होंने तुरंत इस योजना को निरंतर रखने का आदेश दे दिया ।
इसके बाद सहकारी केंद्रीय बैंक और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की बड़ी हुई मुसीबत खत्म हो गई। क्योंकि समितियों के द्वारा ही किसानो को रबी और खरीफ फसलों के लिए वर्ष 2019-20 के लिए कर्ज दिया गया था लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद किसानो को दिया गया कर्ज पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लगेगा और यह योजना अब निरंतर जारी रहेगी । इसके लिए प्रमुख सचिव सहकारिता उमाकांत उमराव ने योजना को निरंतर जारी रखने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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क्या है किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर क़र्ज़ देने की योजना ?
कांग्रेस सरकार बनने से पहले मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे।और उस वक़्त किसानो को खेती की लागत को कम करने के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार आने के बाद इस योजना को निरंतर जारी रखने के कोई आदेश नहीं दिए गए जिसके कारण ये योजना बीच में अटक गयी थी लेकिन फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है इसके बारे में वित्त विभाग के द्वारा अनुमति भी दे दी गयी है। इस योजना के द्वारा समितियों के माध्यम से 23 लाख किसानों को 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अल्पावधि कृषि ऋण के लिए राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है ।
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