PM किसान सम्मान निधि में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रु, KCC बनवाना हुआ आसान, बैंकों को आवेदन के दो सप्ताह केसीसी बनाने के निर्देश
पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को अब किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपये होगी
किसान क्रेडिट कार्ड की लोन लिमिट होगी डबल
सभी को पता है भारत में 3 मई तक का लॉकडाउन किया गया है जिसके कारण किसानो को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जिसके कारण किसानो को इस नुकसान से उभारने के लिए किसान संघटनों ने मांग की है कि
जो KCC लोन किसानो को 3 लाख रूपये तक का दिया जाता था उसको अब बढाकर 6 लाख रूपये किया जाये तथा ब्याज दर 1 फीसदी की जाये इससे पहले समय पर राशि जमा करवाने पर किसानो को 4 फीसदी ब्याज देना होता था।
किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेन्द्र सिंह का कहना है की अगर सरकार इनकी बात मानती है तो 7 करोड़ किसानो ने KCC लोन ले रखा है उन सभी को इस योजना का लाभ मिल सकता है जिससे किसानो को लॉकडाउन के संकट से उभारा जा सकता है।
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किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज भी अब 1 फीसदी
साथ में उनका ये भी कहना था की किसानो के कर्ज़ों की किस्तों की अदायगी के लिए 12 महीने तक की छूट दी जाये वो भी बिना ब्याज जोड़े उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सभी किसानो को दो महीने की छूट दे रखी है। लेकिन लॉकडाउन के कारण किसानो के पास किसी भी तरह की इनकम आना बंद हो चुकी है और लॉकडाउन खुलने के बाद भी किसानो को वापिस पटरी पर आते आते काफी समय लग सकता है।
जिसके कारण उनको क़िस्त भरने में काफी समस्याओ का सामना करना पड़ेगा इसलिए किसान संघटनो के द्वारा 12 महीने का समय माँगा गया है।
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इससे पहले भी सरकार के द्वारा 5 फीसदी की छूट दी जा चुकी है
वैसे तो पुरे भारत में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं जिनमे से 7 करोड़ किसान परिवारों ने KCC लोन ले रखा है जिनको 3 लाख रूपये KCC लोन का 9 फीसदी ब्याज देना होता है जिसमे से 2 फीसदी सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है।
और जिसमे से लोन राशि समय पर चूका देने पर 3 फीसदी की छूट अलग से दी जाएगी
कुल मिला कर किसानो को 9 फीसदी ब्याज देना होता है जिसमे से 5 फीसदी की सरकार ने पहले ही छूट दे रखी है। लेकिन किसान संघटनो की मांग है की 3 लाख KCC लोन की राशि को बढाकर डबल की जाये तथा उस पर ब्याज भी एक फीसदी लगाया जाये।
और उसके अलावा जो वर्तमान KCC लोन चल रहा है जिस पर क़िस्त भरने की लिए दो महीने की छूट व दो महीने का ब्याज पर भी छूट दी गयी है उसको एक साल तक छूट देने व ब्याज राशि माफ़ करने की मांग की गयी है।
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