कर्नाटक के किसानों को खेती के लिए जमीन मिल रही मुफ्त में

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कर्नाटक के किसानों को मिल रही मुफ्त जमीन — **कर्नाटक के किसानों को खेती के जमीन लिए मिल रही मुफ्त में – बड़ी खबर**

कर्नाटक सरकार किसानों को खेती के लिए सरकारी जमीन पर दे रही मालिकाना हक

कर्नाटक सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में सरकारी जमीन पर अवैध खेती कर रहे किसानो को उनको मालिकाना हक देने का फैसला किया है। इस फैसले से कर्नाटक राज्य के 13 लाख किसानो को लाभ मिलेगा। इसके लिए कर्नाटक सरकार कानून में संशोधन करके अध्यादेश लेकर आएगी।

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किसानों को सरकारी जमीन पर मालिकाना हक क्यों दिया जा रहा है?

किसानों से लगातार जमीन के मालिकाना हक होने के दस्तावेज मांगे जा रहे है। लेकिन किसानों के पास दस्तावेज नही होने के कारण राज्य सरकार के द्वारा किसानो को सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने का फैसला किया है। क्योंकि किसानों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके उसका उपयोग करना गैर कानूनी है जिसके कारण किसानो को गिरफ्तार करके उनको सजा दी जा सकती है।

इसलिए राज्य सरकार के द्वारा किसानों को गिरफ्तारी और सजा से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है।

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सरकारी जमीन पर मालिकाना हक किन किसान को दिया जायेगा

सरकारी जमीन पर मालिकाना हक उसी किसान को दिया जायेगा जो पिछले 30-40 वर्षो से यहाँ खेती करते आ रहे है और जिनकी जमीन एक हैक्टेयर से कम या एक हैक्टेयर है। इसके अलावा किसी भी किसानों को सरकारी जमीन पर अवैध खेती कर रहे किसानों को मालिकाना हक नही दिया जायेगा और जो अतिक्रमण किया गया है वो भी वंहा से हटाया जायेगा।

25 लाख किसानो के द्वारा 40 लाख एकड़ जमीन को वैध करने के लिए आवेदन दिया जा चूका है। जिसमे से 13 लाख किसानो के आवेदन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए गया था। लेकिन अब वो 13 लाख किसान फिर से आवेदन कर सकते है।

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