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मोदी सरकार देगी 2 अध्यादेशों को मंजूरी अब किसानों के लिए शुरू होगी “एक देश एक बाजार’ की नीति
नयी किसान योजना Latest PM Kisan Yojana
Latest PM Kisan Yojana: मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ी करने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है ताकि जल्द से जल्द देश की अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी हो सके। क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण सभी उधोग धंदे बंद पड़ गये थे, अब उन सभी को शुरू करवाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था सुस्त होने के कारण अभी तक हजारो लोगो की नौकरी जा चुकी है।
एक देश एक बाजार योजना
इसलिए मोदी सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अपनी पॉलिसी में जो कमिया है उनको दूर करके उसमे बदलाव किया जा रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में दो अध्यादेश को मंजूरी दी है जिसमे किसानो को लिए “एक देश एक बाजार ” नीति लागु की जाएगी।
जिससे आत्मनिर्भर भारत में काफी मदद मिलेगी इससे पहले केंद्र सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनानें के लिए 20 लाख करोड़ रूपये का राहत पैकेज देने की घोषणा कर चुकी है। जिससे दुसरे देशो पर निर्भरता कम होगी और यहाँ पर रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे।
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बुधवार को हुई मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दो अध्यादेशों को मंजूरी दी गयी है जिसमे आवश्यक वस्तु अधिनियम में संसोधन करने की मंजूरी मिली है। उसके बाद किसानो को लिए एक देश एक बाजार नीति लागु की जाएगी। जिससे किसान अपनी फसल को सीधे बेच सकते है इसके लिए अब किसानो को किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नही होगी।
क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act)
इस अधिनियम को भारत सरकार के द्वारा 1955 में संसद से पारित किया गया कानून है। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार आवश्यक वस्तु का उत्पादन, उसका मूल्य, आपूर्ति को नियन्त्रण करती है। ताकि आवश्यक वस्तु की कमी नहीं हो और दाम पर नियन्त्रण हो सके और कालाबाजारी रोकी जा सके ताकि उपभोक्ता को जरूरी वस्तु सही दाम में मिल सके।
इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी वस्तु आ जाती है तो उसका मूल्य फिक्स केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत आई वस्तु को कोई व्यक्ति ज्यादा दाम में बेचता है या कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ कठोर करवाई भी जा सकती है व जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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