आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 2 बड़ी खबर – जानें 10 बड़ी घोषणा, राहत की दूसरी खुराक, आज किसानों के लिए सौगातों का ऐलान करेंगी वित्त मंत्री, Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan के तहत आज नई सौगात
आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज2 – 10 बड़ी घोषणा
आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना 2020 – मिलेंगे ये 10 बड़े लाभ
कोरोना वायरस के कारण किये गये लॉकडाउन से हुए नुकसान से उभारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन पहले 20 लाख करोड़ रूपये का राहत पैकेज देने की घोषणा की थी जो भारत की जीडीपी का 10 % है। साथ में उन्होंने ये भी कहा था की इस पैसे का लाभ जनता तक कैसे पहुँचाया जायेगा उसके बारे में जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये देगी। जिसमे कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रूपये की पहली क़िस्त 6 लाख करोड़ रूपये का ब्यौरा देश को दिया था। जिसमे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के छोटे बड़े उधोगो को कुछ राहत पैकेज देने की घोषणा की थी।
लेकिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 20 लाख करोड़ रूपये की दूसरी क़िस्त का ब्यौरा दिया था जिसमे बताया गया कितना पैसा कहा खर्च किया जायेगा।
आज 20 लाख करोड़ रूपये की दूसरी क़िस्त में प्रवासी मजदूरों, फेरीवालों, गरीब परिवारों, किसान परिवार, मिडिल क्लास, रेहड़ी पटरी, स्ट्रीट वेंडर्स वालो को कुछ राहत देते हुए आर्थिक मदद करने हेतु कुछ बड़ी ऐलान किये गया है।
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#1 गरीब परिवारों को दो महीने मिलेगा निशुल्क गेंहू, चावल, दाल
इस योजना के अंतर्गत देश के प्रवासी मजदुर को दो महीने तक निशुल्क गेंहू, चावल, दाल
उपलब्ध करवाया जायेगा इस योजना का लाभ उन लोगो को भी दिया जायेगा जिन लोगो के पास अपना राशन कार्ड नहीं है इस योजना का लाभ प्रवासी मजदूरों को दिया जायेगा जिसके लिए 3500 करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे जिसके द्वारा देश भर के 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ दिया जायेगा इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेंहू व 5 किलो चावल और 1 किलो चने की दाल दी जाएगी।
#2 किसान वर्ग को 2 लाख करोड़ रूपये की मदद देने की घोषणा
- 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जायेंगे उसके लिए सरकार के द्वारा 25,000 करोड़ रूपये का लोन मंजूर किया गया है।
- 2.5 करोड़ किसानों को कम ब्याज दर पर सरकार के द्वारा 2 लाख करोड़ रूपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जायेगा।
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#3 नाबार्ड को दिए 30 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद
- नाबार्ड के द्वारा आदिवासी क्षेत्रो में लोगो को नौकरी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की तरफ से 6 हज़ार करोड़ रूपये दिए गए है ताकि लोगो को ज्यादा से ज्यादा नौकरी उपलब्ध करवाई जा सके।
- इसके अलावा किसानो को अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल देने के लिए सरकार की तरफ से नाबोर्ड को 30,000 करोड़ रूपये दिए गए है।
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#4 रोजगार पैदा करने के लिए कैंपा फंड को सरकार तरफ से 6 हजार करोड़ रूपये देने का ऐलान
लॉकडाउन होने के कारण अर्थव्यस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है जिसके कारण कई लोगो की नौकरी जा सकती है। इसलिए कैंपा फंड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो व आदिवसी क्षेत्रो में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 6 हज़ार करोड़ रूपये कैंपा फंड को दिए गए है।
#5 रेहड़ी पटरी वालो के लिए 5 हजार करोड़ रूपये देने का ऐलान
लॉकडाउन होने के कारण सभी लोगो का काम धंदा हो गए और सबसे ज्यादा नुकसान रोजाना कमाने वाले, रेहड़ी, पटरी वालो
को हुआ है। इसलिए मोदी सरकार ऋण योजना शुरू करने जा रही है लॉकडाउन हटने के बाद ये लोग अपना काम फिर से शुरू कर सके। इसके लिए उन लोगो को 10 हज़ार रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके अलावा कुछ समय के बाद ऋण की राशि को बढ़ाया भी जा सकता है। ऋण योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 5 हज़ार करोड़ रूपये मंजूर किये गए है। जिसके द्वारा देश भर के 50 लाख लोगो को लाभ मिलेगा।
#6 मुद्रा शिशु लोन योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए की राहत
- लॉकडाउन हटने के बाद बहुत से लोगो को अपना काम शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी।
- इसलिए सरकार के द्वारा मुद्रा शिशु लोन योजना के द्वारा भी लोगो को लोन उपलब्ध करवाया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए है जिसमे 1500 करोड़ रुपए की ब्याज राशि में सरकार की तरफ से राहत दी गयी है।
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#7 प्रधनमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराये पर घर उपलब्ध करवाए जायेंगे
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को किराया पर घर उपलब्ध करवाया जायेगा।
- उसके लिए सरकार के द्वारा पीपीपी मॉडल पर घर बनाये जायेंगे ताकि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को रहने के लिए ज्यादा किराया नहीं देना पड़े।
#8 एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना लागु की गयी
इस योजना को एक अगस्त 2020 में लागु की जाएगी इस योजना को लागु हो जाने के बाद देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने से अपना राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। फ़िलहाल राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए एक दुकान फिक्स की गयी है। उसके अलावा कही और से राशन प्राप्त नहीं कर सकते है। इस योजना को लागु करने के बाद देश के 67 करोड़ लोगो को इस योजना का लाभ मिलेगा।
#9 न्यूनतम वेतन दिलाने के लिए लेबर कोड को लागु किया जायेगा
- फ़िलहाल देश भर में कुछ जगह ही न्यूनतम वेतन दिया जाता है देश भर में 30 % लोगो को ही न्यूनतम वेतन दिया जाता है।
- इसलिए सभी राज्य में न्यूनतम वेतन में आ रहे अंतर् को खत्म करके देश भर में न्यूनतम वेतन दिलाने के लिए लेबर कोड बनाने के घोषणा की है।
इसके अलावा प्रत्येक जिलों में एक एक ईएसआईस बनाये जायेगा जिसमे किसी संस्था में 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करने वाले लोगो को ये सुविधा दी जायेगा।
जिन संस्थाओ में 10 से कम कर्मचारी काम करते है वो अपनी इच्छा से इसका लाभ उठा सकते है। सभी कर्मचारियों को अपना हर एक साल के अंदर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा।
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